नजूल एनओसी की अनिवार्यता खत्म करने का दावा निकला अधूरा, अब पट्टा-खसरा और नामांतरण की शर्त, कांग्रेस नेता सुधीर शर्मा बोले- एनओसी की जगह दूसरे दस्तावेज मांगने से लोगों को नजूल कार्यालय के चक्कर लगाने से मुक्ति नहीं मिलेगी

रघुनंदन समाधिया : प्रधान संपादक : मां भगवती टाइम्स 

देवास। मकान, दुकान या अन्य भवन निर्माण की अनुमति लेने के लिए नजूल एनओसी की अनिवार्यता खत्म करने की सरकार की पहल पर अब सवाल उठने लगे हैं। 15 अक्टूबर को समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर के अनुसार, सरकार मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 में संशोधन कर भवन निर्माण की अनुमति के लिए नजूल एनओसी की अनिवार्यता समाप्त करने जा रही थी। इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर 15 दिन में दावे-आपत्तियां भी आमंत्रित किए थे। लेकिन अब नगर निगम अधिकारियों के अनुसार नक्शा पास कराने के लिए नजूल से पट्टा, खसरा-खतौनी की प्रमाणित प्रति या नामांतरण संबंधी दस्तावेज लेना जरूरी होगा।

इस मामले में कांग्रेस नेता सुधीर शर्मा ने निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद नगर निगम अधिकारियों से चर्चा की। अधिकारियों से मिली जानकारी के बाद उन्होंने सरकार की इस पहल पर सवाल उठाए। शर्मा ने कहा कि नजूल एनओसी की जगह पट्टा, खसरा-खतौनी या नामांतरण के दस्तावेज मांगने का मतलब है कि लोगों को अब भी नजूल कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ेंगे। ऐसे में एनओसी की अनिवार्यता खत्म करने का दावा लोगों को वास्तविक राहत देने वाला नहीं है।

उन्होंने कहा कि सरकार यदि लोगों को नजूल संबंधी प्रक्रिया से मुक्ति देना चाहती है तो स्पष्ट आदेश जारी करे कि भवन निर्माण की अनुमति और नक्शा पास कराने के लिए नजूल का कोई भी दस्तावेज आवश्यक नहीं होगा। कांग्रेस की मांग है कि सरकार इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करे, ताकि लोगों को दफ्तरों के चक्कर लगाने से वास्तव में राहत मिल सके।