पंडित रघुनंदन समाधिया प्रधान संपादक मां भगवती टाइम्स
जनसुनवाई में आए आवेदनों का त्वरित निराकरण करने के अधिकारियों को दिये निर्देश
देवास 14 फरवरी 2023/ जिला मुख्यालय पर मंगलवार को कलेक्टर श्री ऋषव गुप्ता ने जनसुनवाई की। जनसुनवाई में आवेदकों ने अपने आवेदन कलेक्टर श्री गुप्ता के समक्ष प्रस्तुत किए। आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए कलेक्टर श्री गुप्ता ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए। जनसुनवाई में सहायक कलेक्टर श्री टी प्रतीक राव सहित विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री आवास योजना में भवन निर्माण की स्वीकृत दी जाये
जनसुनवाई में बाबूलाल पिता रामलाल निवासी बरोठा ने प्रधानमंत्री आवास योजना में भवन निर्माण की स्वीकृत दी जाने के संबंध में आवेदन दिया। आवेदन पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर श्री गुप्ता ने संबंधित अधिकारी को नियमानुसार निराकरण के निर्देश दिये।
बीमा कम्पनी से पैसे दिलाये जाये
जनसुनवाई में श्री महेश मिस्त्री पिता रमेशचन्द्र मिस्त्री निवासीस बरोठा ने बीमा कम्पनी से पैसे दिलाने के संबंध में आवेदन दिया। आवेदन पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर श्री गुप्ता ने संबंधित अधिकारी को नियमानुसार निराकरण के निर्देश दिये।
फसल बिमा की मुआवजा राशि दिलाई जाये
जनसुनवाई में श्री मोहन सिंह पिता कुवर सिंह निवासी टिनोनिया ने फसल बिमा की मुआवजा राशि दिलाने के संबंध में आवेदन दिया। आवेदन पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर श्री गुप्ता ने संबंधित अधिकारी को नियमानुसार निराकरण के निर्देश दिये।
पेंशन चालू कराई जाये
जनसुनवाई में श्री श्री बनेसिंह पिता बापू सिंह निवासी पटाडिया ताज तहसील सोनकच्छ ने पेंशन चालू कराने के संबंध में आवेदन दिया। आवेदन पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर श्री गुप्ता ने संबंधित अधिकारी को नियमानुसार निराकरण के निर्देश दिये।
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आवास कुटी की सूची में नाम आने के बाद भी आवास योजना का लाभ दिलाया जाये
जनसुनवाई में श्रीमती सजन बाई निवासी भैंसाखेडी ने आवास कुटी की सूची में नाम आने के बाद भी आवास योजना का लाभ नहीं मिलने के संबंध में आवेदन दिया। आवेदन पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर श्री गुप्ता ने संबंधित अधिकारी को नियमानुसार निराकरण के निर्देश दिये।
ये आवेदन भी हुए प्राप्त
जनसुनवाई में पात्रता पर्ची बनाने, फसल बीमा की राशि दिलाने, अतिक्रमण हटवाने, इलाज के लिए सहायता दिलवाने, मीटर बदलवाने, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने, रास्ते पर से अतिक्रमण हटाने, बिजली बिल कम कराने सहित अन्य आवेदन पर संबंधित विभाग के अधिकारियों को जांच कर त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।
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